संभाजीनगरमध्ये MIM ला मोठा धक्का; 14 नगरसेवकांचं सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी प्रशासनाकडून वेगवान हालचाली
अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून एमआयएमच्या 14 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया महानगरपालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे.
- Written By: Vishal Aarde Published:
Big blow to MIM in Sambhajinagar : एमआयएमचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर शहरात मोठी राजकीय घडामोड घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शहरातील अतिक्रमणविरोधी मोहिमेत अडथळा आणल्याच्या आरोपावरून एमआयएमच्या 14 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची प्रक्रिया महानगरपालिका प्रशासनाने सुरू केली आहे. मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलल्याने शहराच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
काही महिन्यांपूर्वी महानगरपालिकेकडून शहरात मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणविरोधी मोहीम राबवण्यात आली होती. या कारवाईदरम्यान एमआयएमच्या काही नगरसेवकांनी प्रशासकीय कामात अडथळा आणला, तसेच पोलिसांशी वाद घातल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणी संबंधित 14 नगरसेवकांवर गुन्हेही दाखल करण्यात आले होते. आता त्याच गुन्ह्यांचा आधार घेत महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत.
मोठी बातमी! धर्मांतर विरोधी विधेयक मंजूर, कायद्यात जबरदस्तीने धर्मांतरणास अटकेच्या तरतुदीची शक्यता
दरम्यान, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी या कारवाईबाबत अधिकृत दुजोरा दिला असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींवर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. मात्र या निर्णयामुळे एमआयएम आक्रमक झाली आहे. मनपा आयुक्त हे भाजप आणि शिवसेनेच्या तालावर नाचणारे ‘कटपुतळी’ असल्याचा गंभीर आरोप एमआयएमच्या नगरसेवकांनी केला आहे. जाणीवपूर्वक एमआयएमच्या लोकप्रतिनिधींना लक्ष्य केले जात असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे.
या 14 नगरसेवकांचे सदस्यत्व रद्द झाले, तर आगामी महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांना तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे ही कारवाई एमआयएमसाठी मोठा राजकीय धक्का ठरू शकते. एका बाजूला प्रशासन कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचा दावा करत असताना, दुसरीकडे एमआयएम याला राजकीय सूडभावनेतून केलेली कारवाई असल्याचे सांगत रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत आहे. त्यामुळे येत्या काळात मनपा प्रशासन आणि एमआयएम यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
